> रायपुर: छत्तीसगढ़ का ₹1000 करोड़ का दिव्यांग घोटाला — जहाँ गरीबों के हक का पैसा खाया गया, और इंसाफ फाइलों के बक्से में गहरी नींद सो रहा है!
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भई वाह रे हमारे सिस्टम के जादूगरों! जादू का खेल तो आपने बहुत देखा होगा—कभी ताश के पत्तों से कबूतर गायब होते देखा होगा, कभी खाली डिब्बे से नोट निकलते देखे होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर जो जादूगरी हुई है, वह किसी जादूगर के बस की बात नहीं है; यह तो हमारे 'हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले' रसूखदार दिग्गजों का करिश्मा है!
सोचिए, जिस राज्य में गरीबों, असहायों और दिव्यांगों के कल्याण के लिए जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई (फंड) आई हो, उस तिजोरी से पूरे ₹1000 करोड़ ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग! और मजे की बात देखिए, इस पर भी किसी के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी।
हाई कोर्ट का डंडा और सीबीआई का 'सुस्त' पहरा
मामला पहुँचा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दरवाजे तक। साल 2020 में अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए आइना दिखाया और साफ-साफ कहा—
> "भैया, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है! और दाल में काले करने वाले इतने बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं कि अगर स्थानीय पुलिस या जांच बिठाई, तो वे जांच को ही चबा जाएंगे!"
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मजबूरन, मामले की सुई सीबीआई (CBI) को थमाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि तुरंत FIR दर्ज करो, मूल रिकॉर्ड ज़ब्त करो और दूध का दूध-पानी का पानी कर दो।
लेकिन यहाँ खेल देखिए! सीबीआई को मैदान में उतरे हुए एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कागजात खंगाले गए, फाइलों के पन्ने पलटे गए, अफसरों से पूछताछ के नाम पर चाय-बिस्कुट का दौर भी चला होगा... और अब खबर आ रही है कि जांच पूरी हो चुकी है!
तो फिर सवाल यह है— चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने में कौन सा मुहूर्त निकाला जा रहा है? क्या सीबीआई के दफ्तर में स्याही खत्म हो गई है, या फिर फाइलें किसी ऐसी अलमारी में कैद हैं जिसकी चाबी सिर्फ उन ताक़तवर लोगों के पास है, जिनके नाम सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं?
'रसूखदारों' की फेहरिस्त: राजा-महाराजाओं से कम नहीं इनका रुतबा!
जरा इन चेहरों पर नजर डालिए, जिनके नाम इस घोटाले की लिस्ट में शान से विराजमान हैं। यह कोई आम चोर-चक्के नहीं हैं, बल्कि शासन-प्रशासन के वे 'भीष्म पितामह' हैं जो कभी पूरे छत्तीसगढ़ की नब्ज दबाया करते थे:
* पूर्व मुख्य सचिव: विवेक ढांड और सुनील कुजूर (अरे वाह! राज्य की कमान जिनके हाथों में थी, वे ही अब इस 'महा-घोटाले' की कमान में हैं!)
* पूर्व वरिष्ठ IAS अधिकारी: आलोक शुक्ल, एमके राउत, और बीएल अग्रवाल। (साहब लोगों की मेधा और कलम ने कागजों पर ऐसा कमाल दिखाया कि करोड़ों रुपये सीधे हवा में उड़ गए!)
* अन्य दिग्गज: सतीश पांडे, पीपी सोती, राजेश तिवारी और अशोक तिवारी जैसे 'रत्न'।
* राजनीतिक गलियारे की चमक: तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह जी का नाम भी इस फेहरिस्त की शोभा बढ़ा रहा है!
कानून कहता है कि किसी का नाम फाइल में होने से वह सीधे मुजरिम नहीं हो जाता—बिल्कुल सही! कानून अपनी चाल से चलेगा (और कछुए की चाल से चलने में तो हमारा सिस्टम वैसे भी विश्वगुरु है)। लेकिन ज़रा सोचिए, जब इतने बड़े ओहदेदार घेरे में आएं, तो क्या यह मानने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए कि बिना ऊपर के 'आशीर्वाद' और संरक्षण के एक चवन्नी भी इधर से उधर नहीं हो सकती?
अंधेर नगरी, चौपट राजा और हमारे दिव्यांग भाई!
सरकारें बदलती हैं, नार बदलते हैं, चुनावी मंचों से 'जीरो टॉलरेंस' के बड़े-बड़े डायलॉग मारे जाते हैं। छाती ठोककर कहा जाता है कि— "भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देंगे!"
लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त क्या है?
दिव्यांगों के हक की ट्राइसाइकिल, उनकी बैसाखियाँ और उनके हिस्से का निवाला कागजों के कोहरे में गायब हो चुका है। कागजों पर योजनाएं ऐसे दौड़ती हैं जैसे ओलंपिक के धावक, लेकिन हक़ीक़त में वे किसी लावारिस फाइल की कब्र में दफन मिलती हैं। और हमारे आदरणीय आरोपी? वे अपने आलीशान महलों में सुकून की नींद सो रहे हैं, एयरकंडीशन की ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे हैं।
जनता का सवाल, सिस्टम का सन्नाटा!
अब वक्त आ गया है कि इस 'अंधेर नगरी' के राजाओं से सीधा सवाल पूछा जाए:
* क्या इस देश में कानून सिर्फ गरीबों की जेब काटने के लिए है, या इन ताक़तवर कुर्सियों पर बैठने वालों पर भी कभी शिकंजा कसेगा?
* क्या ₹1000 करोड़ का यह घोटाला भी फाइलों के कब्रिस्तान में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा?
> अरे साहबों, थोड़ा तो रहम करो! कम से कम दिव्यांगों के नाम पर तो बख्श देते। अगर न्याय का यह हाल रहा, तो इस देश के आम आदमी का सिस्टम से सिर्फ भरोसा ही नहीं उठेगा, बल्कि उसे यह यकीन हो जाएगा कि— चोरों की इस महफिल में, चौकीदार ही सबसे बड़ा हिस्सेदार है!
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