जशपुर - छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने जशपुर जिले में बांध,जलाशय एवं नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि और मुआवजा भुगतान को लेकर सवाल उठाया।
प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि विगत पाँच वर्षों में जिले में 18 परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 143.857 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। वर्तमान में मुआवजा भुगतान के लिए अंतिम अवार्ड पारित होना शेष है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा राशि भूमि अधिग्रहण,पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित की गई है। इसके तहत कुल 36 करोड़ 45 लाख 60 हजार 261 रुपये की राशि प्रस्तावित है। हालांकि भू-अर्जन प्रक्रिया पूर्ण न होने और अंतिम अवार्ड पारित न होने के कारण अब तक किसी भी प्रकरण में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
सरकार के अनुसार 18 में से 4 परियोजनाओं के 9 प्रकरणों में अवार्ड पारित हो चुका है और भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है अवार्ड के बाद ही भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण,पारदर्शी मूल्यांकन और समयबद्ध भुगतान के लिए विभाग द्वारा कोई विशेष कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है। हालांकि भू-अर्जन अधिकारियों से लगातार संपर्क कर प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगी।