मामले की प्रमुख बातें
🔹 मामला चिड़रापारा स्थित आदिवासी समाज की भूमि से जुड़ा है।
🔹 संबंधित भूमि का खसरा नंबर 333/1 एवं रकबा 1.052 हेक्टेयर बताया जा रहा है।
🔹 लगातार मीडिया में खबरें आने के बाद प्रशासन ने हल्का पटवारी मदन भगत को निलंबित किया।
🔹 निलंबन के बाद अब जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं।
एसडीएम कोर्ट के आदेश पर उठे सवाल
🔹 बताया जा रहा है कि एसडीएम न्यायालय पत्थलगांव के प्रकरण क्रमांक 202406031100002/37/अ-6 अपील/23-24 में नामांतरण निरस्त किया गया था।
🔹 आरोप है कि बिना वारिस का नाम दर्ज किए आदेश जारी किया गया।
🔹 स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आदेश प्रक्रिया में त्रुटि थी तो केवल पटवारी पर कार्रवाई क्यों?
बड़े नामों पर कार्रवाई नहीं
🔹 मामले में कथित दलाल सुरेश यादव और तत्कालीन तहसीलदार प्रांजल मिश्रा की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।
🔹 लोगों का आरोप है कि जांच में बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है।
🔹 अब तक किसी उच्च अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच या एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं।
जनता और आदिवासी समाज में नाराजगी
🔹 आदिवासी समाज और स्थानीय लोगों में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है।
🔹 लोगों का कहना है कि करोड़ों की जमीन से जुड़े मामले में केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है।
🔹 मांग की जा रही है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सभी जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
प्रशासन की कार्रवाई पर बहस
🔹 पटवारी मदन भगत का निलंबन फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
🔹 लेकिन क्षेत्र में यह चर्चा तेज है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारी तक सीमित रखकर मामले को शांत करने की कोशिश है।
🔹 अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन मुख्य आरोपियों और संबंधित अधिकारियों पर आगे क्या कदम उठाता है।