*💥BIG BREAKING तहसील के चक्कर काटते-काटते घिस गए जूते, पर बजट का 'राग' अलापता प्रशासन—जशपुर के बगीचा में मुआवजे के लिए गरीबों की अंतहीन परीक्षा!*

 

जशपुर –छत्तीसगढ़ शासन की आर.बी.सी. 6-4 (R.B.C. 6-4) के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि अब गरीबों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं बन गई है। जशपुर जिले के बगीचा क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रशासनिक संवेदनहीनता और लाल फीताशाही की पोल खोलने के लिए काफी है। यहाँ पीड़ित परिवार अपनों को खोने के बाद न्याय और सहायता के लिए तहसील कार्यालय के इतने चक्कर काट चुका है कि उनके पैरों के जूते घिस जाएं, लेकिन सरकारी तंत्र के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जब भी जाओ, एक ही रटा-रया जवाब मिलता है— "अभी बजट नहीं आया है!"

न्याय की आस में दम तोड़ती उम्मीदें

प्रशासन से सवाल यह है कि क्या सरकारी खजाने की चाबी किसी ऐसे ताले में बंद है जिसकी चाबी गुम हो चुकी है? या फिर सरकार के नुमाइंदों को गरीबों की आह सुनाई ही नहीं देती? जशपुर जिले के बगीचा की यह घटना चीख-चीखकर पूछ रही है कि आखिर किसी दुर्घटना या आपदा में अपनों को खोने के बाद क्या गरीब परिवार को सरकारी मदद के लिए भीख मांगने जैसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा?

साथ में संलग्न पुलिस थाने के कागजात (अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी) इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हादसा कितना भयानक था, जिसमें जिंदगी असमय छिन गई। लेकिन इसके बावजूद, मुआवजा राशि जारी करने के नाम पर सिस्टम गहरी नींद में सोया हुआ है।

व्यंग्य: "बजट का भूत" और बाबूशाही का नाटक

वाह रे हमारा प्रशासनिक तंत्र! आपदा और आकस्मिक मृत्यु के मामलों में तुरंत राहत देने का दावा करने वाली सरकारें शायद यह भूल गई हैं कि महंगाई के इस दौर में पीड़ित परिवार श्मशान की राख ठंडी होने से पहले ही बाबूओं के दफ्तरों के बाहर कतार में खड़े होने को मजबूर हो जाते हैं।

तहसील कार्यालय के चक्कर काटते-काटते लोगों के बाल पक गए और चप्पलें घिस गईं, पर सरकारी बाबूओं की एक ही सुई अटकी है— "बजट नहीं आया है!" लगता है शासन का यह 'बजट' कोई दुर्लभ जड़ी-बूटी है जो हिमालय की किसी चोटी पर उगती है या फिर सात समंदर पार से आने में इसे सदियां लग जाती हैं।

बड़ा सवाल: शासन की लापरवाही या गरीबों की मौत का इंतजार?

क्या शासन की योजनाएं सिर्फ कागजों पर नुमाइश के लिए हैं? या फिर सरकार चाहती है कि पीड़ित परिवार तहसील के चक्कर काट-काटकर खुद ही दम तोड़ दे, ताकि मुआवजे की फाइल हमेशा के लिए बंद हो सके?

जशपुर के बगीचा का यह मामला सिर्फ एक बानगी है, जो यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या संवेदनशीलता अब केवल सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित रह गई है? यदि जल्द ही आर.बी.सी. 6-4 के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो यह माना जाएगा कि सिस्टम गरीबों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उन पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है।

अब देखना यह है कि सोई हुई प्रशासनिक नींद कब खुलती है, या फिर पीड़ित परिवार यूं ही बाबूओं के दरवाजों पर ठोकरें खाते-खाते दम तोड़ देंगे?